अभियुक्त का रिमाण्ड (धारा 167 व धारा 309 सीआरपीसी)
जब कोई अभियुक्त गिरफ्तार किया जाता है तथा उसके विरूद्ध साक्ष्य पाया जाता है तथा यह प्रतीत होता है कि धारा 57 सीआरपीसी के द्वारा नियत 24 घण्टे के अन्दर विवेचना पूर्ण नहीं हो सकती है तब थानाध्यक्ष अथवा विवेचक अभियुक्त को धारा 167 सीआरपीसी के तहत निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष केस डायरी के साथ प्रस्तुत करेगा।
न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे अभियुक्त का ऐसी अभिरक्षा में व इतनी अवधि के लिये जो कुल मिलाकर 15 दिन से अधिक नहीं होगी निरूद्ध किया जाना समय-समय पर प्राधिकृत कर सकता है। कुल मिलाकर 90 दिन से अधिक की अवधि के लिये प्राधिकृत नहीं करेगा जहाँ अन्वेषण ऐसे अपराध के सम्बन्ध में है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अन्यून की अवधि के लिये कारावास से दण्डनीय है।
अन्य मामले में अधिकतम 60 दिन से अधिक की अवधि के लिये प्राधिकृत नहीं करेगा।
जब अभियुक्त के विरूद्ध विवेचक द्वारा आरोप पत्र मा0न्यायालय में दाखिल कर दिया जाता है तब विवेचक द्वारा 167 सीआरपीसी के तहत अभियुक्त का रिमाण्ड प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती है बल्कि मा0 न्यायालय द्वारा उक्त अभियुक्त का रिमाण्ड धारा 309 सीआरपीसी के तहत बनाकर न्यायिक अभिरक्षा में प्रेषित किया जाता है।
जमानत का विरोधः- विवेचक का प्रमुख कर्तव्य है कि जो अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है तथा जमानत पर छूटने हेतु मा0न्यायालय के समक्ष जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, उसका सार्थक व विधिक तरीके से विरोध करे। अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र के विरोध के समय विवेचक को चाहिये कि वह अपराध के सम्बन्ध में उपलब्ध साक्ष्य को मा0न्यायालय के समक्ष विधिक रूप से प्रस्तुत करें साथ ही अभियुक्त के आचरण मानसिक प्रवृत्ति तथा आपराधिक इतिहास का पूर्ण विवरण मा0न्यायालय के समक्ष रखकर न्यायालय को आश्वस्त करें कि अभियुक्त जमानत पर छूटने पर साक्ष्य तथा साक्षी को प्रभावित कर सकता है जो अभियोजन तथा न्याय के हित में नहीं होगा। ऐसा करने पर निश्चित रूप से अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र के निरस्त होने की प्रबल सम्भावना रहती है। जमानत प्रार्थना पत्र के हर प्रस्तर पर विस्तृत उत्तर दिया जाये यह कदापि न लिखा जाये कि कोई टिप्पणी नहीं करनी है।